नूकतेच न्यायालयाने कलम 377 रद्द करुन एक 'ऐतिहासिक'पाऊल उचलले आहे.एखाद्या मुद्द्याला कसे व कीती अवास्तव महत्त्व द्यावे याचे जराही तारतम्य न्याय व्यवस्थेला राहीले नसल्याचे हे द्योतक उदाहरण आहे.जेथे एड्स सारख्या असाध्य रोगापासून लोकांना वाचविण्यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते,तेथेच एड्स सारख्या रोगाचे उगमस्थान असणाय्रा समलैंगिक संबंधांना मान्यता देवून जनसामान्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण सरकारने निर्माण के
ले केले आहे.सामाजिक आरोग्य अबाधीत राखण्यासाठी तसेच मानसिक व शारीरीक आरोग्य टिकवण्यासाठी अशा मुद्द्यांना विरोध करणे सरकारकडून अपेक्षित होते.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment